गरीब रिक्शा चालकों पर प्रशासनिक सख्ती दुर्भाग्यपूर्ण,राष्ट्रीय आदर्श व्यापार मंडल ने की घोर निंदा
गरीब तबके के अधिकारों का संरक्षण करना सरकार और प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है

गाजीपुर।राष्ट्रीय आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अनीश अहमद ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जिले में अवैध ई-रिक्शा संचालन के नाम पर पुलिस द्वारा की गई सख्त कार्रवाई ने सैकड़ों गरीब रिक्शा चालकों की रोज़ी-रोटी पर संकट खड़ा कर दिया है।शहर में 116 ई-रिक्शा सीज किए गए तथा 360 का चालान किया गया,जिससे मेहनत कश परिवारों में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त है।राष्ट्रीय आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अनीश अहमद ने इस कार्रवाई की घोर निंदा करते हुए कहा कि यह कदम प्रशासन की असंवेदन शीलता और गरीब विरोधी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि “इन रिक्शा चालकों ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से परिवार का भरण-पोषण करने के लिए यह साधन अपनाया है।इन्हें अपराधी की तरह दंडित करना न केवल अन्यायपूर्ण है,बल्कि अमानवीय भी है।अनीस अहमद ने प्रदेश सरकार से मांग की कि:1. इस प्रकार की कठोर कार्रवाई तुरंत रोकी जाए,2. ई-रिक्शा चालकों के पंजीकरण और वैधानिक प्रक्रिया को सरल बनाया जाए,3. पुनर्वास व सहायता हेतु एक समुचित नीति लागू की जाए,4. और प्रशासनिक रवैये में संवेदनशीलता लाई जाए।प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय आदर्श व्यापार मंडल के एन .अहमद ने कहा कि “कानून का पालन आवश्यक है,परंतु उसका पालन कराने का तरीका मानवीय होना चाहिए।गरीब तबके के अधिकारों का संरक्षण करना सरकार और प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है।